बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। अब साना र टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै ठूला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनामा मात्र बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ निर्देशिकाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा पारदर्शिता र अनुशासन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्री प्रभात तामाङ ले स्वीकृत गरेको यो व्यवस्था अनुसार अब योजना छनोट निश्चित मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा मात्र गरिनेछ।
नयाँ नियमअनुसार साना खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाको न्यूनतम लागत २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने सडक, पुल, भवन, पार्क र तटबन्ध जस्ता पूर्वाधार आयोजनाका लागि कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लागत अनिवार्य गरिएको छ। यसभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश बजेटमा समावेश गरिने छैनन्। यस्ता साना योजना सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले बजेटलाई ‘कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम’ भन्दा ‘विकासको औजार’ बनाउने लक्ष्य लिएको बताउँदै विगतमा साना–साना योजनामा बजेट छर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको स्वीकार गरेको छ।
निर्देशिकाले आयोजना छनोट प्रक्रियामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। अब जिल्लास्तरमा छुट्टै सिफारिस समिति गठन गरिनेछ, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य संयोजक रहनेछन्। समितिले दोहोरो बजेट हटाउने, सम्भाव्य योजना छनोट गर्ने र विस्तृत अध्ययन भएका योजनामात्र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
त्यसैगरी, व्यक्तिको नाम, कुलदेवता वा निजी उद्देश्यसँग जोडिएका योजनामा प्रदेशले बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट गरिएको छ। गैरसरकारी संस्था र निजी क्लबलाई दिइने अनुदानमा पनि कडाइ गरिने भएको छ।
निर्देशिकाले बजेट तर्जुमाको समयतालिका समेत तय गरेको छ—पुस मसान्तभित्र योजना संकलन, माघभित्र बजेट सीमा निर्धारण र असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परियोजनाको लागतअनुसार समयसीमा पनि तोकिएको छ। १० करोडसम्मका योजना २ वर्षभित्र, २० करोडसम्मका ३ वर्षमा, ५० करोडसम्मका ४ वर्षमा र त्यसभन्दा ठूला आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
प्रदेश सरकारले यो कदममार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै वितरणमुखी बजेटलाई उत्पादनमुखी र दिगो विकासतर्फ मोड्ने अपेक्षा गरेको छ।
