हेटौंडा — बागमती प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पदमा सहमति जुट्न नसक्दा चयन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। सत्तारुढ दलहरूबीच नै भागबण्डा नमिल्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने प्रतिपक्ष दलहरूले पनि दाबी बलियो बनाएका छन्।
गत असोज १ गते तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक सहमतिको अभावले प्रक्रिया लम्बिएको हो।
वैशाख ८ गतेबाट चयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै समझदारी नजुट्दा ढिलाइ भएको नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सचेतक पुकार महर्जन बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सभामुखमा कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक हो।
तर, सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले भने फरक तर्क अघि सारेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठका अनुसार, कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भइसकेकाले शक्ति सन्तुलनका लागि सभामुख एमालेले पाउनुपर्छ। उनी भन्छन्, सहमतिमै सभामुख चयन गर्ने प्रयास भइरहेकाले प्रक्रिया केही ढिलो भएको हो।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि पछि हट्ने पक्षमा छैन। नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकार र संसदबीच सन्तुलन कायम गर्न सभामुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सहमति नभए उम्मेदवारी दिने चेतावनी समेत उनले दिएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि आफ्नो दाबी कायम राखेको छ। राप्रपा नेता उद्धव थापाका अनुसार, अघिल्लो सभामुख आफ्नै दलबाट भएकाले पुनः सो पदमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो।
१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल (३५ सिट) भए पनि एमाले (२५), माओवादी केन्द्र (२६), राप्रपा (१३), नेमकिपा (३) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२) ले पनि आ–आफ्नो रणनीति अघि सारेपछि सभामुख चयन झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।
