मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। सडक, पुल, सहरी पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, धार्मिक पर्यटन तथा सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना’ कार्यान्वयनका लागि ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसअन्तर्गत भौगोलिक सन्तुलन र आवश्यकतालाई आधार मानी १८ भन्दा बढी रणनीतिक सडक आयोजना अघि बढाइनेछ। सिन्धुलीको मोहनचन्द्र मार्ग, नुवाकोटको रानीपौवा–गंगटे तथा मकवानपुरको चुरिया–नामटार सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, गुरुयोजनामा समावेश २०० भन्दा बढी सडक आयोजनाको स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा हेटौंडा चक्रपथ निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। यस्तै, प्रदेशका १३ जिल्लामा सडक तथा पुल पूर्वाधारतर्फ ३०४ वटा योजना कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। थप ६४ वटा नयाँ पुल निर्माणका लागि २४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सडक सुरक्षाका लागि ट्राफिक साइन र क्र्यास ब्यारियर निर्माणमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।
सहरी विकासतर्फ पालिका केन्द्रित एकीकृत पूर्वाधार निर्माणका लागि ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंको दक्षिणकाली, काभ्रेको पनौती, दोलखाको सैलुङ, हेटौंडा र ललितपुरको महालक्ष्मीमा नमुना एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सडक मर्मत तथा सडक हेरालु कार्यक्रमका लागि करिब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ‘हरित सडक’ अवधारणाअन्तर्गत जैविक इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट पहिरो नियन्त्रण र जलस्रोत संरक्षण गर्ने योजना अघि सारेको छ। पहिरो जोखिम भएका सात क्षेत्रमा मात्रै ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रममार्फत माझी, बोटे, चेपाङ, सुरेल, जिरेल र थामी समुदायका लागि कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, अपाङ्गतामैत्री र सर्वसुलभ डिजाइनमा आधारित भवन तथा सडक निर्माणलाई अनिवार्य बनाइने नीति लिइएको छ।
सूचना प्रविधि विकासतर्फ हेटौंडा र काठमाडौंमा आईटी पार्क तथा ललितपुरको लगनखेल–गोदावरी क्षेत्रमा साइन्स सिटी विकासका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सार्वजनिक स्थानमा आधुनिक स्मार्ट शौचालय निर्माणको कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।
धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘बागमती प्रदेश शिव सर्किट’ परियोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको छ। पहिलो चरणको कामपछि दोस्रो चरणका लागि ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका ६४ वटा शिवलिङ्गलाई सडक सञ्जालसँग जोडेर धार्मिक पर्यटन विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने भीमफेदी–कोगटे–सिस्नेरी सडकलाई वैकल्पिक ‘लाइफलाइन’ मार्गका रूपमा विकास गरिने भएको छ। साथै झोलुंगे पुल निर्माण सामग्री खरिदमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक भवनको बीमा गर्ने तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
काभ्रेको धुलिखेललाई हेरिटेज सिटी, चितवनको माडीमा थारु ग्राम तथा अयोध्यापुरीको विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। ऐतिहासिक नीलबाराही मन्दिर संरक्षण, टोखा पहिरो नियन्त्रण, भक्तपुर अस्पताल, धादिङको मातृशिशु त्रिशूली अस्पताल र रसुवाको आयुर्वेद अस्पताल भवन निर्माणका लागि २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस्तै, आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन पुनर्निर्माण तथा प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
