काठमाडौँ — राजधानीका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि देशका विभिन्न जिल्लामा सुकुमबासीको विवरण संकलन सुरु भएको छ। यसक्रममा नेपाली सेनाले बर्दिया र उदयपुरलगायतका जिल्लामा स्थानीय तहसँग विवरण मागेपछि यसको भूमिकालाई लिएर आलोचना चुलिएको छ।

वैशाख १२ मा थापाथलीमा बस्ती हटाउने क्रममा पनि सेना उपस्थित देखिएको थियो। त्यतिबेला भने सेनाले बन्दोबस्ती सामग्री लिएर जाँदै गर्दा संयोगवश त्यहाँ पुगेको दाबी गरेको थियो।

हाल बर्दियास्थित बज्रदल गणले आठ स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण माग गरेको छ। त्यस्तै, उदयपुरमा पशुपतिप्रसाद गणले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग विवरण मागेको पत्र सार्वजनिक भएको छ।

यद्यपि सुकुमबासी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भए पनि सेनाको सक्रियताले प्रश्न उठाएको छ।

यस विषयमा सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने विपद् पूर्वतयारीका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार नदी किनारजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको विवरण संकलनले भविष्यमुखी उद्धार तथा व्यवस्थापन योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

सामाजिक सञ्जालमा उठेका आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले सेना संविधानले तोकेको दायराभित्रै रहेर काम गरिरहेको र जिम्मेवारी बाहिर नजाने बताएका छन्।