हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तर्गत ‘प्रदेश राजधानी विशेष आयोजना, हेटौँडा’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि उक्त कार्यालय औपचारिक रूपमा बन्द हुनेछ।

प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार अब प्रदेशमा ८ मन्त्रालयसहित १९१ वटा कार्यालय मात्रै रहनेछन्। प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि करिब पाँच वर्षअघि स्थापना गरिएको उक्त आयोजना उद्देश्यअनुसार काम अघि बढाउन नसकेपछि खारेजीमा परेको हो।

सरकारले आयोजना मातहत रहेका प्रशासनिक भवन, मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन र आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम अब यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले हेटौँडा–१६ र १७ मा निर्माणस्थलका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरिसकेको तथा वातावरणीय प्रक्रिया र रुख कटानको तयारीसमेत सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। अब आगामी आर्थिक वर्षमै निर्माण कार्यका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको योजना छ।

योजना कार्यालय निष्क्रिय रहँदा मासिक ६७ हजार रुपैयाँ घरभाडासहित प्रशासनिक खर्च भइरहेको थियो। स्थापना भएदेखि नै मूल उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि कार्यालयलाई सडक र पुल निर्माणका अन्य योजनामा खटाइएको थियो।

आयोजनाका निमित्त प्रमुख राजन गौतमका अनुसार साउनदेखि कार्यालयका सबै जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण हुनेछन् भने कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा फर्किएर जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। सरकारले खर्च कटौती र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।