सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि देखिएको मुख्य अवरोध हटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मकवानपुरमा पर्ने राष्ट्रिय वनको आवश्यक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएसँगै १२ वर्षदेखि रोकिएको आयोजना अब अघि बढ्ने भएको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन र बकैया गाउँपालिका–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न तथा त्यहाँ रहेका १,२९२ वटा रुख हटाउन स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लामो समयदेखि अड्किएको आयोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय सरोकारवालासँग समन्वय गरेका थिए। सरकारका अनुसार यो निर्णयले देशको विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने र बारम्बार हुने विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार वन स्वीकृतिसँगै आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हेटौँडादेखि ढल्केबर हुँदै इनरुवासम्म उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण करिडोर तयार हुनेछ, जसबाट तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिनेछ।
हाल रहेको सानो क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण पूर्वी नेपालतर्फ पर्याप्त विद्युत पठाउन कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा नयाँ ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा आएपछि दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत सहज रूपमा प्रसारण गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणले अब करिब डेढ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्दै १६ वटा टावर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। तीमध्ये दुई वटा टावर एमसीए नेपाल र १४ वटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ।
