काठमाडौं। जेनजी अगुवाहरूले नेपालले अभ्यास गर्दै आएको शासन व्यवस्थामा केही महत्वपूर्ण सुधारको माग अघि सारेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि गरिएको आन्दोलनबाट कांग्रेस–एमालेको शक्तिशाली सरकार ढालेको यो पुस्ताले मुख्यतः चारवटा सुधार चाहेको छ ।
ती सुधारका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारसँग छलफलको तयारीसमेत भइरहेको छ । नयाँ सरकारसमक्ष उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि शासन व्यवस्थामा समेत सुधार खोजेका हुन् । यसअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र एउटा उम्मेदवारले दुईपटकभन्दा धेरै उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने उनीहरूको मत छ ।
यी माग सम्बोधन गराउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सरकारसँग वार्ता गर्न भनेर जेनजीहरूको समूहले प्रतिनिधि छनोट गरेका छन् । बुधबार बानेश्वरमा बब्लु गुप्ता, पुरुषोत्तम यादव, ओजस्वी भट्टराई, सुदन गुरुङ, प्रवेश दाहाल, खेमराज साउदलगायत बसेर प्रतिनिधि छनोट गरेका हुन् । सो बिहीबार पनि बस्नेछ ।
आन्दोलनमा धेरै समूह भए तापनि एउटै एजेन्डा भएकाले राष्ट्रपति र सरकारसँग वार्ता सहमति प्रतिनिधि छनोट गरेर अगाडि बढ्न लागेका हुन् । यस अगाडि उनीहरूले शासन व्यवस्थामा सुधार के कस्ता विषयमा गर्ने भनेर न्यूनतम समझदारी गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्नेमा प्रस्ट भनेका छैनन् । निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन पूर्ण समानुपातिक वा पूर्ण प्रत्यक्षमध्ये एउटामा जाने र जेमा गए तापनि समावेशितालाई सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । यस्तोमा उम्मेदवार छनोट गर्दा नै महिलाको ५० प्रतिशत र महिला र पुरुष दुवैमा युवाको ५० प्रतिशत हुनुपर्ने सर्त राख्ने भनिएको छ ।
सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान राख्ने र सांसदलाई कानुन निर्माणमै केन्द्रित गराउने भनिएको छ भने उम्मेदवारमा दुईपटकको सीमा राख्ने भनिएको छ । यसो गर्दा एकै व्यक्ति धेरै लामो समयसम्म शासनसत्तामा रहन नसक्ने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
जेनजी आन्दोलनका अगुवा मिरज ढुंगाना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको व्यवस्था आफूहरूको चाहना रहेको बताउँछन् । यो माग पूरा नभए सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिने उनको चेतावनी छ ।
हिमालय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले ‘संविधान संशोधन गरेरै भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको व्यवस्थामा जानुपर्ने’ बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, जेनजी उमेर समूहको माग नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो ।’
देशमा विकास र विस्तारका नाममा राजनीतिको चरम दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र आलोपालोको व्यवस्थाले दलहरूले पटकपटक विश्वास तोडेकाले शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर जानुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव रहेको छ ।
आजको मध्यान्ह दैनिकमा समाचार छ ।
