काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकार मातहतका निकायको रुपमा नहेर्न प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई आग्रह गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री कार्कीसंग संविधानले नै व्यवस्था गरेको छुट्टै सरकारका भएकाले सोहीअनुसार व्यवहार गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँले आग्रह गरेका हुन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको संवैधानिक अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनालाई संघीय सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचनको तयारीका सिलसिलामा बोलाइएको उक्त छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारहरु संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण अंग रहेको बताए । उनले असोज ५ मा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई प्रमुख सचिवलाई सोझै परिपत्र गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै संविधान अनुसार प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
‘प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाई होइन । केन्द्र मातहतको होइन । ‘संविधानले दिएको तीन तहको सरकारअनुसारको व्यवहार हुनुप¥यो भन्ने माग राखिएको छ ।’ छलफल पछिको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘परिपत्र संविधान, कानुन र ऐनअनुसारै होला । तर प्रदेशमा सरकार छ । सरकारलाई नलेखी सोझै सचिवलाई लेख्दा हामीलाई निकाय जस्तो व्यवहार गरियो ।’
भेटमा प्रदेश र संघबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न जोड दिइएको उनले बताए । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक अविलम्ब बोलाउन पनि मुख्यमन्त्रीहरुले आग्रह गरेका मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाई छ । उक्त बैठकले आपसी समझदारी बढाउन र काम गर्न सहज हुने उनले बताए ।
बैठक मुख्यतया निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो । मुख्यमन्त्रीहरुले निर्वाचनका लागि प्रदेश सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहमा भूमिका खेल्न तयार रहेको बताएका थिए । तर, यसका लागि संघीय सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउनुपर्ने र सुरक्षाकर्मीको कमजोर बनेको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारका चासोहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बानियाँले बताए ।
‘हाम्रा कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरुले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ र परिमार्जित गर्ने बताउनुभएको छ ।’ उनले भने
प्रदेशहरुले आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरिसकेको बजेटमा केन्द्रबाट दिइने समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमा कुनै कटौती हुन नहुने माग राखेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्रीले बजेट कटौती नहुने विश्वास दिलाउनुभएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।
बैठकमा ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’ विवादका कारण बन्द भएका उद्योगहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले आग्रह गरेको बताए । उद्योग बन्द हुँदा मजदुर, राज्य र व्यवसायी सबैलाई घाटा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीहरुसँग तत्काल छलफल गरेर समाधान निकाल्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री कार्कीबाट प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशहरुमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग मागिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए । आन्दोलनका कारण बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब डेढ अर्बको क्षति भएको जानकारी गराउँदै यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने मागमा अर्थमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको उनले बताए ।
