निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सरकारले अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण, कर्मचारी सरुवा र विभिन्न नियुक्तिमा कडाइ गर्ने निर्णयतर्फ कदम बढाएको छ। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब मात्र ५५ दिन बाँकी रहेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रशासनिक गतिविधिमा पूर्ण नियन्त्रणको तयारी थालेको हो।
सरकारले राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनेबाहेकका सबै विदेशी भ्रमण रोक्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। यससँगै निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता लागू गरी कर्मचारी सरुवा रोक्ने तयारी गरिरहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने ठूलो लटमा हुने नियमित सरुवा यसअघि नै रोकिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब सरुवाभन्दा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा कडाइ भइरहेको स्पष्ट पार्दै पछिल्ला दिनमा सचिव, सहसचिवस्तरका उच्च अधिकारीहरू विदेश नहिँडेको जानकारी दिनुभयो।
“देशकै प्रतिनिधित्व अनिवार्य नभएसम्म विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेका छौं,” उहाँले बताउनुभयो।
उता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले निर्वाचन र गृह प्रशासन, रिक्त स्थानीय तह तथा विपद् व्यवस्थापनबाहेक अन्य सबै सरुवा रोकिएको बताउनुभयो।
तर, सरुवा रोकिए पनि दबाबको राजनीति भने झनै चर्किएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताहरू आर्थिक चलखेलसहित सरुवालाई ‘खेती’ बनाइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। पछिल्ला दिनमा त जेन–जी अगुवाहरू समेत सरुवाको दबाब दिन प्रयोग हुन थालेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू हैरान भएको बताइएको छ।
“सुशासनको नारा लगाउने जेन–जी नै सरुवा खेलमात्र प्रयोग हुनु विडम्बनापूर्ण छ,” कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अब विभिन्न मन्त्रालय मातहत हुने नियुक्तिहरू पनि रोक्ने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनअघि कुनै पनि नियुक्ति गरेर विवादमा नआउन मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै नियुक्तिका फाइल नल्याउन आग्रह गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको धारणा छ— निर्वाचनपछि आउने जननिर्वाचित सरकारले नै नियुक्ति गर्नु लोकतान्त्रिक र उपयुक्त हुन्छ।
यसैबीच, ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङको राजीनामापछि ती तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्य मन्त्रीहरूलाई बाँडफाँट गर्नुभएको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकार प्रशासनिक संयमता र नियन्त्रणतर्फ उन्मुख देखिएको छ, तर सरुवा र नियुक्तिको पुरानै ‘खेल’ पूर्ण रूपमा रोकिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न भने अझै खुलै छ।
