हेटौंडा — बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै सार्वजनिक भौतिक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री र सबै नागरिकका लागि सहज पहुँचयोग्य बनाउने दिशामा ठोस कदम अघि बढाएको छ। यसका लागि ‘सार्वजनिक पूर्वाधारमा सर्वसुलभ (युनिभर्सल) डिजाइन’ निर्देशिका तयार गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको विशेष कार्यशाला तथा कार्यदलको पहिलो बैठकबाट यो अभियानले गति लिएको छ। सरकारले संसद् प्रक्रिया कुर्नु नपर्ने गरी तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। यस कार्यका लागि मन्त्रालयले सीआरएस नेपालसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि गरिसकेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले विकास निर्माणलाई ऐनको प्रक्रियाले रोक्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। “ऐन बन्न समय लाग्न सक्छ, तर नागरिकको अधिकार कुर्न सक्दैन। त्यसैले हामी तत्काल निर्देशिका जारी गरेर काम सुरु गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री देवकोटाले निर्देशिकाको मस्यौदा चाँडै तयार गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो।
प्रदेशका ११९ पालिकामध्ये एक–दुई पालिकालाई छनोट गरी ‘नमुना पालिका’ का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी ती पालिकामा पूर्ण समावेशी र युनिभर्सल डिजाइनअनुसार संरचना निर्माण गरिने मन्त्री देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसले अन्य पालिकालाई पनि अनुकरण गर्न प्रेरणा मिल्ने उहाँको विश्वास छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले विगतमा बनेका धेरै संरचनाहरू नामका लागि मात्र अपाङ्गतामैत्री भएको गुनासो गरे। प्रदेश सांसद लक्ष्मी शर्माले ह्वीलचियरको चिन्ह राख्दैमा संरचना पहुँचयोग्य नहुने बताउँदै नक्सा पास गर्दा नै मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यशालामा विज्ञहरूले भौतिक संरचनासँगै सूचना प्रणाली पनि समावेशी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पुल्चोक क्याम्पसका उप–प्राध्यापक डा. विषय सिंहले सही स्थानमा र्याम्प, पार्किङ र स्पष्ट सूचना पाटी नहुँदा सेवाग्राही अलमलमा पर्ने समस्या औंल्याउनुभयो। कानुनविद् सुदर्शन सुवेदीले बौद्धिक तथा सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि मैत्री संरचना आवश्यक रहेको भन्दै ‘क्वाइट रुम’ र सरल भाषामा सूचना राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
सीआरएस नेपालले विज्ञ समूह परिचालन र प्राविधिक सहयोगमा निरन्तर साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कार्यशालाबाट आएका सुझावहरू समेटेर कार्यदलले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई प्रदेशभर अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
