जापान जाने नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षा सम्बन्धी विषयमा दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले लिने भाषा परीक्षा खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार अस्वीकार गरेको हो।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा जानलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अदालतको फैसलासँगै जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि हाल लागू रहेको भाषा परीक्षा प्रक्रिया कायमै रहने स्पष्ट भएको छ।
यसअघि सरकारले २०६६ सालमा जारी गरिएको ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका’ खारेज गरेसँगै ‘जिट्को’ मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था बन्द गरेको थियो। त्यसपछि नेपालबाट जापान जाने प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरू हाल टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) अन्तर्गत पठाइँदै आएका छन्।
सरकारले निर्देशिका खारेज गरेपछि अब सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले हालको प्रणालीलाई कानुनी मान्यता मिलेको विश्लेषण गरिएको छ।
