काठमाडौं, १७ वैशाख — नेपाल शिक्षक महासंघ ले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। बिहीबार जारी विज्ञप्तिमार्फत महासंघले शिक्षाक्षेत्रमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐन अत्यावश्यक भएको स्पष्ट पारेको हो।
महासंघका अनुसार प्रस्तावित ऐनले स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, बालकक्षा, विशेष शिक्षा तथा विद्यालय कर्मचारीसँग सम्बन्धित विविध मुद्दाहरूलाई समेट्नुपर्नेछ। उनीहरूले यसै संसदीय अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
यससँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। शिक्षामा पर्याप्त लगानीबिना गुणस्तरीय सुधार सम्भव नहुने महासंघको ठहर छ।
महासंघले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालैको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
तर, विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले आवश्यक परे थप दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
