सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री, वातावरणमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ नीति पारित गरेको हो।

नयाँ नीति स्वीकृत भएसँगै साढे दुई दशकअघि लागू गरिएको ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८’ खारेज भएको छ। संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्दै बदलिँदो आवश्यकता र प्रविधिको विकासलाई समेटेर नयाँ नीति ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।

नीतिले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार, जलवायु परिवर्तनका जोखिम सम्बोधन तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी हरित, समावेशी र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ।

सडक सुरक्षातर्फ जोखिमयुक्त तथा रणनीतिक सडकखण्डमा रोड सेफ्टी अडिट अनिवार्य गर्ने र बढी दुर्घटना हुने स्थानलाई ब्ल्याक स्पट का रूपमा पहिचान गरी सुधार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुर्घटनापछि उद्धार तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन ‘गोल्डेन आवर रेस्पोन्स’ अवधारणाअनुसार ट्रमा केयर र आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको सञ्जाल विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने तथा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नियन्त्रणका लागि इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम र स्वचालित ट्राफिक नियमन प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय तथा हरित यातायातलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री स्वापिङ हब र ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड विकास गर्ने नीति लिइएको छ। सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस, ई–ट्याक्सी र ई–माइक्रोको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ।

प्रमुख सहरमा बढ्दो ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न बस र्‍यापिड ट्रान्सिट, मेट्रो तथा डेडिकेटेड बस लेन जस्ता सहरी यातायात प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि नीतिमा समेटिएको छ। यात्रुको सुविधाका लागि एकीकृत टिकटिङ, डिजिटल भुक्तानी र स्मार्ट पार्किङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी छ।

नयाँ नीतिले संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गरेको छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र सीमापार आयोजनाको नेतृत्व गर्नेछ भने प्रदेशले प्रादेशिक यातायात सञ्जाल, सवारी दर्ता तथा नवीकरणको काम गर्नेछ। स्थानीय तहलाई स्थानीय सडक, सहरी यातायात, पार्किङ र ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सडक, रेल, जल तथा हवाई यातायातलाई जोडेर बहुमाध्यम यातायात सञ्जाल विकास गर्ने सरकारको योजना छ। भारत र चीनसँग जोडिएका प्रमुख नाकामा सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी तथा सीमापार रेल र सडक सञ्जाल विस्तारलाई पनि नीतिले प्राथमिकता दिएको छ।

नीति कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकेर १०३ वटा क्रियाकलापसहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ। नीतिको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन मन्त्रालयले गर्नेछ। प्रत्येक तीन वर्षमा कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा र पाँच वर्षमा समग्र नीतिको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।