किसान सूचीकरण प्रणालीमा अहिलेसम्म देशभरका २६ लाख किसान आबद्ध भएका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा किसानलाई सूचीकरण गरेको हो।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकृत गरी किसानलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर आवश्यक सहुलियत तथा सुविधा दिने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चारप्रकारमा वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ।
वर्गीकरणपश्चात् किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ। सरकारले किसानलाई परिचयपत्रका आधारमा अनुदानसहित रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधासहित उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजारको सङ्ख्या रहेकाले बाँकी १५ लाखभन्दा बढी किसानलाई पनि सूचीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ।
केन्द्रले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आह्वानसमेत गरेको छ। सूचीकरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानको प्रमाणीकरण गरी तथ्यांक संकलन गरिएको छ।
