आगामी फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि आइतबार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको परामर्शपछि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराएको हो।
आचारसंहिता लागु भएसँगै निर्वाचन मिति सर्ने सम्भावनाबारे गरिँदै आएका अड्कलबाजी स्वतः खण्डित भएका छन्। आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम कुनै हालतमा नतलमाथि हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि दलहरूलाई दिइने सुविधा सबैका लागि समान रहने आयोगको भनाइ छ।
गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्दै असहमत दलहरूलाई समेत एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। कतिपय आशंकाका बीच पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नु गम्भीर र सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ। अधिकांश दलले उम्मेदवारको नाम टुंग्याइसकेका छन् भने आयोगको कार्यतालिका अनुसार सोमबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ।
दलभित्रका आन्तरिक विवादले राष्ट्रिय निर्वाचनजस्तो महायज्ञलाई प्रभावित पार्न नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ। आन्तरिक असहमतिको कारण निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुने हो भने त्यसले भविष्यका निर्वाचनमा समेत नकारात्मक नजिर बस्ने चेतावनी दिइएको छ। आचारसंहिता कार्यान्वयनसँगै निर्वाचन निष्पक्ष हुने आधार थप मजबुत बनेको छ।
यसपटकको निर्वाचन केही चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले स्वीकार गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि उदाएका समूहबाट सम्भावित अवरोध तथा हिंसात्मक गतिविधि रोक्न सरकार र आयोगले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ। साथै सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमप्रति आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ।
सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी लक्षित प्रचार, गलत सूचना फैलाउने वा मत प्रभावित पार्ने प्रयास भए कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने दक्ष प्राविधिक टोली आयोगसँग हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विगतमा थुप्रै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराइसकेको निर्वाचन आयोग सक्षम र अनुभवी रहेको उल्लेख गर्दै आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आचारसंहिताको प्रभावकारी प्रयोगले मात्र निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधलीरहित बनाउन सकिने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।
