हेटौँडा — लामो समयदेखि अड्किएको बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया अब अघि बढ्ने भएको छ। करिब ६ वर्षको प्रयासपछि जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया टुंगिएसँगै एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माणको बाटो खुलेको हो।
संघीय मन्त्रिपरिषद् को चैत १ गतेको बैठकले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि प्रदेश सरकारलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय ले यसअघि प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
२०७६ सालदेखि संघीय सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि पहल हुँदै आएको थियो। अब हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ र १७ मा रहेको करिब ३१.२ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रशासनिक संरचना निर्माण हुने निश्चित भएको छ।
उक्त क्षेत्रमा रहेका ५ हजारभन्दा बढी रुख हटाउन पनि स्वीकृति दिइएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी वन विभागसँग सम्झौता भएपछि फिल्डमा काम सुरु हुने जनाइएको छ।
प्रदेश स्थापना (२०७४) यता आफ्नै भवन अभावमा मन्त्रालयहरू साँघुरा सरकारी भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब नयाँ संरचना निर्माण भएपछि सबै मन्त्रालय एकै स्थानबाट सञ्चालन हुने र सेवा प्रवाह थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रारम्भमा ‘सिंहदरबार मोडल’ अनुसार १४ मन्त्रालय अट्ने गरी डिजाइन तयार गरिए पनि हालको आवश्यकता अनुसार त्यसमा परिमार्जन गरिने बताइएको छ। आयोजनाअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, विभिन्न निकाय, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित करिब २५ संरचना निर्माण गरिने योजना छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ले अघि सारेको योजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो। प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। -यो खबर हामीले कान्तिपुरबाट साभार गरेका हौँ ।
