भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ३५ दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको छ।

समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र आवेदन फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहको वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेस गर्न आग्रह गरेको हो। समितिका अनुसार, लगत संकलनको दोस्रो पटकको सूचना प्रकाशन भइसकेका स्थानीय तहका लागि भने यो सूचना नै अन्तिम अवसर हुनेछ।

कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका तोकिएका जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू लाभग्राहीका रूपमा समेटिनेछन्।

जग्गा प्राप्त गर्न इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले समितिले तोकेको ढाँचाअनुसार आवेदन फारम भरी निर्धारित समयभित्र बुझाउनुपर्नेछ। समितिले समयसीमा नाघेपछि पुनः आवेदन दिने अवसर नपाइने भएकाले ढिलाइ नगरी प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ।