आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ। यसैक्रममा विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल अघि बढाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरेको हो। आयोगका अनुसार यो प्रक्रिया बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत मन्त्रालयगत प्राथमिकता पहिचान गर्न केन्द्रित छ।
यसअघि आयोगले अर्थ, परराष्ट्र तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग पनि प्रारम्भिक परामर्श गरिसकेको छ। हाल मन्त्रालयहरूले मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) तथा अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनअनुसार आफ्ना योजना मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले तोकिएको बजेट सीमा र निर्देशनभित्र रही आफ्ना कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयमै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो।
