समितिले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता दिनेश रुपाखेतीमार्फत मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिमा उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो।

समितिका अनुसार संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै सहज र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सेवा केन्द्रको सीमितता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, औषधिको अनियमित उपलब्धता, न्यून बजेट तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक विभेदले समस्या थप जटिल बनाएको समितिको भनाइ छ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि समितिले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। त्यस्तै, विशेषज्ञ जनशक्तिको दरबन्दी थप, आवश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता, विद्यालय तथा समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

अनुसन्धान तथा तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले १० बुँदे माग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा, सिविन नेपाल मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवाली, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी अध्यक्ष शारदा चौलागाईं, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मन्जिता मैनाली, गोविन्द न्यौपानेलगायतको उपस्थिति थियो।

समितिले मानसिक स्वास्थ्यमा हुने लगानीले स्वस्थ, उत्पादनशील र समावेशी समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने भन्दै आफ्ना मागलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।