सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएका हो ।
सर्वोच्चले उनलाई पदबाट हटाउनु पर्ने भनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी आदेश समेत दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उनले पद त्याग नगरेको अनि उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुन अनुकूल रहे/नरहेको भन्नेबारे पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
