सरकारले सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने उपभोक्तालाई नगद उपहार दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो।
कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रु १०० भन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गरी बिल लिनुपर्नेछ। विद्युतीय भुक्तानीमार्फत गरिएको कारोबार प्रणालीमा स्वतः समावेश हुनेछ भने नगद कारोबारको हकमा उपभोक्ताले सम्बन्धित वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमा बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिल मिति र रकमको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार हरेक महिनाको १ गते र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता छनोट गरिनेछ। दैनिक एक जना विजेताले रु १ लाख ३३ हजार ३३४ तथा प्रत्येक १५ दिनमा छनोट हुने बम्पर विजेताले रु १० लाख पाउनेछन्। तर, आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत आयकर कट्टी गरेपछि मात्र उपहार रकम भुक्तानी गरिनेछ।
व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकायका बिल, टेलिफोन, विद्युत्, सवारीसाधन र हवाई टिकटको खरिद भने कार्यक्रममा समावेश हुने छैन।
विजेताले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरणसहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा उपहार दाबी गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा दाबी नगरेको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था छ।
