प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नागरिकका असन्तुष्टि र सुझावलाई सम्बोधन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक तहबाट स्वास्थ्य तथा शिक्षा समता शुल्कप्रति देखिएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका हुन्। उनले बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गरिएको जानकारीसमेत दिएका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको बताएका छन्।

सरकारका निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै उनले कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले यसबाट आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाप्रति सरकार जानकार रहेको बताएका छन्।

३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको भन्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।