हेटौँडामा आयोजित नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारणसभा १२ बुँदे ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रका समसामयिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सो क्रममा सञ्चार क्षेत्रका समस्या, पत्रकारका सरोकार र सम्मेलनमा उठेका विषयबारे मन्त्री अधिकारीलाई जानकारी गराइएको थियो।
घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, पत्रकारको पेशागत हकहित तथा सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै निजी सञ्चारमाध्यमप्रति विभेद हुने गरी लागू गरिएका विज्ञापनसम्बन्धी नीति तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।
सम्मेलनले पत्रकारलाई सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, समाचारकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा पत्रकारमाथि हुने धम्की, निगरानी र धरपकड रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यसैगरी साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्दै मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि हुने हस्तक्षेप रोक्न र संविधानविपरीतका परिपत्र जारी नगर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै सञ्चार गृहहरूमा लैङ्गिक समानता, अल्पसंख्यक समुदाय र फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनले राजधानी जिल्ला मकवानपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न, प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा बन्द अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग र समस्याग्रस्त हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलगायत प्रदेशका उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
यसैगरी विभिन्न जिल्लामा महासंघका नाममा प्राप्त भोगाधिकार यथावत् कायम राख्न तथा स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत वितरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।
घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक तथा महासंघ बागमती प्रदेशका सचिव श्याम खतिवडाले सम्मेलनमा उठेका सुझाव र सरोकारलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गरिएको बताए। सम्मेलनमा सहभागी पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण र पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
