हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि राप्रपाले आफ्नो धारणा स्पष्ट नगर्दा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया केही दिन लम्बिने देखिएको छ।
नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा एमाले र नेकपाबीच सहमति भइसकेको छ। तर नयाँ सरकारलाई बहुमत पुर्याउन राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले उसको निर्णयलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेका मन्त्रीहरूले समेत राजीनामा दिइसकेका छन्। त्यससँगै एमाले, नेकपा र राप्रपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको प्रयास तीव्र बनेको हो।
एमाले र नेकपाबीच सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने समझदारी बने पनि राप्रपाले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने वा सरकारमै सहभागी हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ। राप्रपाको निर्णयपछि मात्रै तीन दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट, साझा कार्यक्रम र सत्ता साझेदारीका विषयमा अन्तिम सहमति हुने बताइएको छ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने वा बाहिरबाट समर्थन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमतसहितको दाबी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
राजनीतिक स्रोतका अनुसार राप्रपाले छिट्टै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरे बागमती प्रदेशमा केही दिनभित्रै नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना छ। तर निर्णयमा ढिलाइ भए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि थप लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
