हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ ले प्रहरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारमातहत नल्याइँदा सुरक्षा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको बताएका छन्।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग र प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाको संयुक्त आयोजनामा बुधबार सम्पन्न प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान गोष्ठी उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानले दिएको अधिकार अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि प्रहरीका धेरै समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए।
उनले बजेट उपलब्ध भए पनि संघीय सरकारअन्तर्गतका प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै यसले प्रहरी सेवा र सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बदलिँदो अपराधको प्रकृतिसँग जुध्न अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई आवश्यक प्रविधि, उपकरण र पूर्वाधार उपलब्ध गराउन निरन्तर सहयोग गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रहरी चौकी, कार्यालय तथा भवन निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। अनुसन्धान क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रयोगशाला र परीक्षण प्रणाली विस्तार आवश्यक रहेको उनले बताए।
डीएनए परीक्षणजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रतिवेदन आउन वर्षौँ लाग्ने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो, विश्वसनीय र वैज्ञानिक बनाउन अत्याधुनिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले अपराध अनुसन्धानका क्रममा निर्दोष नागरिक अन्यायमा पर्न नहुने उल्लेख गर्दै तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक विधिमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। गलत अनुसन्धानले नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने र सुरक्षा निकायको विश्वसनीयतामा असर पार्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारी, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, नेपाल प्रहरीका एआइजी शुशीलसिंह राठोर लगायतले अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा धारणा राखेका थिए।
गोष्ठीको समापन प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिपक रेग्मी ले गरेका थिए।
