सरकारले परिवारबाट कर्तव्य निर्वाह नगर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नेगरी ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान सुनिश्चित गर्न कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव श्रद्धा श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिइन्। उनले पारिवारिक जिम्मेवारीलाई कानूनी तथा नीतिगत रुपमा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति, ऐन वा नियममार्फत सम्बोधन आवश्यक रहेको बताइन्।
सचिव श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नीति अन्तरपुस्ता ज्ञान, सिप र अनुभव हस्तान्तरणलाई उत्पादन तथा सामाजिक विकाससँग जोड्ने दिशामा केन्द्रित छ। निर्माण हुँदै गरेको राष्ट्रिय नीतिमा पुस्तान्तरण र ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप तथा अनुभवको उपयोग गर्ने मार्गदर्शन पनि समावेश हुनेछ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
