हेटौंडा — प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै विकासमा लगानी बढाउने उद्देश्यसहित बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो सरकारी संरचनामा व्यापक फेरबदल गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयसँगै प्रदेश सरकारको संरचना अब ८ मन्त्रालयमा सीमित हुनेछ भने कार्यालयहरूको संख्या २०१ बाट घटेर १९१ मा झर्नेछ। प्रदेश सरकारले यसअघि नै १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा समेटिसकेको थियो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ का अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सुझावका आधारमा पुनर्संरचना गरिएको हो। दोहोरो काम गर्ने, अस्थायी तथा कम प्रभावकारी कार्यालयहरू हटाइने र समान प्रकृतिका संरचनाहरू एकीकृत गरिने नीति अपनाइएको छ।
सरकारको दाबी अनुसार नयाँ संरचनाले घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ। यही कारण वार्षिक चालु खर्चमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
बचत भएको रकम सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य जनमुखी विकास कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी–ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि–पशुपन्छी–वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास तथा उद्योग–पर्यटन–श्रम तथा यातायात मन्त्रालय सञ्चालनमा रहनेछन्।
कार्यालयको हिसाबले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सबैभन्दा ठूलो संरचनासहित ६० कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहनेछ। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५३ कार्यालय रहनेछन्। उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २७ तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २० कार्यालय सञ्चालन गर्नेछन्।
पुनर्संरचनाको क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय खारेज गरिएको छ भने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयलाई नयाँ नाम दिएर ‘पूर्वाधार विकास निर्देशनालय’ बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले यो कदमलाई प्रशासनिक चुस्तता, खर्च कटौती र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
