मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तयारीका क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रका योजना सिफारिस गर्न निश्चित बजेट सीमा उपलब्ध गराएको छ। यसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजना प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् भने समानुपातिक सांसदका लागि ३ करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका १०४ सांसदका लागि कुल ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना प्रस्ताव माग गरिएको स्रोतले जनाएको छ। प्रदेश सभाका ११० सदस्यमध्ये ६ जनाले यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
प्रदेश सरकारका अनुसार ६० प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ र ४४ समानुपातिक सांसदका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना सिफारिस गर्न भनिएको छ। सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका प्राथमिकताअनुसार योजना छनोट गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा सञ्चालन हुँदै आएको सांसद विकास कोषको अवधारणाजस्तै यस वर्ष पनि सांसदहरूबाट योजना सिफारिस लिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको हो। सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू बजेट सूचना प्रणालीमार्फत समावेश गरी आगामी बजेटमा समेटिने जनाइएको छ।
सरकारले आयोजना छनोटका लागि निश्चित मापदण्डसमेत तय गरेको छ। सुरुमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ कम्तीमा ५० लाख र सामाजिक क्षेत्रतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना मात्रै समावेश गर्ने प्रस्ताव भए पनि सांसदहरूको आग्रहपछि सीमा घटाइएको छ। हाल पूर्वाधार आयोजनाका लागि न्यूनतम ३० लाख र अन्य क्षेत्रका योजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँको सीमा कायम गरिएको छ।
यद्यपि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बजेट बाँडिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार आयोजना बैंकमा रहेका योजनामध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सांसदहरूको सुझाव र परामर्श मात्र लिइएको हो।
मन्त्रालयले जेठ २१ गतेसम्म योजना प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएको थियो। सांसदहरूको मागपछि उक्त समयसीमा केही थप गरिएको र प्राप्त योजनाहरूलाई वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट सम्बन्धी निर्देशिका–२०८३ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।
